“खासगीकरणाच्या विळख्यात ४० कुटुंबं रस्त्यावर – सरकार, आमचं जगणं परत द्या!”
महाबळेश्वर | प्रतिनिधी इम्तियाज मुजावर
महाबळेश्वरमधील महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचा (MTDC) पर्यटक निवास प्रकल्प खासगीकरणाच्या मार्गाने मे. टी अॅण्ड टी इन्फ्रा (SPV La Foresta Exotica Pvt. Ltd.) या कंपनीकडे १ ऑगस्टपासून सुपूर्त झाला आहे. PPP धोरणाअंतर्गत २९ मार्च २०२५ रोजी करार झाला असून, १६ जुलै व २१ जुलैच्या अधिकृत पत्रांनंतर ताबा हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्णत्वास आली.
कराराच्या अटी कठोर – कर्मचाऱ्यांची उपेक्षा
१५ एकर जमीन, कक्षांची मोजणी, ₹७ कोटी UCF फी, व ‘ARitration Application’ मागे घेणे या अटी पूर्ण केल्यानंतर प्रकल्पाचा ताबा खासगी कंपनीला देण्यात आला. मात्र, MTDC च्या निर्णयाने येथे १५ ते २५ वर्षांपासून सेवा देणारे सुमारे ४० स्थानिक कर्मचारी एकदम बेरोजगार झाले.
“२० वर्षं प्रामाणिक सेवा केली, कायमस्वरुपी करण्याचं आश्वासन दिलं, पण आता ना पुनर्वसन, ना मोबदला – सरकार आमचं जगणं हिरावून घेत आहे,” असा आक्रोश कर्मचारी उमेश शिंदे यांनी व्यक्त केला.
“खाजगीकरणाला विरोध नाही, पण अन्याय नको”
कर्मचाऱ्यांनी स्पष्ट केलं – “नवीन कंपनीवर वैयक्तिक विरोध नाही, मुद्दा MTDC शी आहे. इतकी वर्षे काम करून आता कसलाही मोबदला न देता आम्हाला रस्त्यावर फेकलं जातंय. आमच्याशी केलेली वचने पूर्ण करा आणि नुकसानभरपाई द्या.”
स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही फटका
MTDC प्रकल्पांमुळे महाबळेश्वरसारख्या पर्यटन केंद्रात स्थानिकांना रोजगाराची स्थिर संधी मिळत होती. आता खासगीकरणामुळे प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांचा अनुभव व कौशल्य वाया जाणार असून, स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होण्याची भीती आहे.
उपमुख्यमंत्र्यांकडे मागणी – अन्यथा रस्त्यावर संघर्ष
कर्मचारी आणि कामगार संघटनांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना तात्काळ हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. “हा केवळ सरकारी कागदोपत्री निर्णय नाही; हा मानवी हक्क, सामाजिक न्याय आणि उपजीविकेचा प्रश्न आहे. शासनाने दखल घेतली नाही तर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू,” असा इशारा देण्यात आला आहे.
स्थानिकांचा संताप उफाळला
सामाजिक संस्था, कामगार संघटना आणि नागरिकांचा ठाम सूर – “खाजगीकरणाच्या नावाखाली रोजगार हिरावण्याची प्रक्रिया स्वीकारार्ह नाही. हा निर्णय परत घ्या किंवा भरपाई द्या. अन्यथा संघर्ष अपरिहार्य आहे.”
महाबळेश्वर MTDC प्रकल्पाचे खासगीकरण हा फक्त आर्थिक करार नाही, तर ४० कुटुंबांच्या भवितव्याचा आणि अस्मितेचा थेट प्रश्न आहे – आणि या प्रश्नावर आता रस्त्यावरची लढाई अपरिहार्य दिसते.
