कायद्याची पायमल्ली आणि न्यायाची मुस्कटदाबी?” डबेवाडीतील जमिनीच्या वादावरून माने कुटुंबियांचं आमरण उपोषण सुरू; तहसीलदारांवर गंभीर आरोप

सातारा | प्रतिनिधी

सातारा तालुक्यातील डबेवाडी येथील सर्वे नंबर 90/6, क्षेत्र 2.46 हेक्टर या जमिनीवरून गेल्या काही वर्षांपासून सुरु असलेला वाद आता टोकाला गेला असून, माने कुटुंबीयांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मंगळवार, 24 जून पासून आमरण उपोषण सुरू केलं आहे.

या वादात माने कुटुंबीयांनी थेट तहसीलदार नागेश गायकवाड, शासकीय कर्मचारी आणि राजकीय नेत्यांवर संगनमताचा आरोप केला असून, त्यांच्या कुळाच्या जमिनीवरील हक्क हटवण्याची बेकायदेशीर कारवाई केल्याचा गंभीर आक्षेप नोंदवला आहे.


📌 प्रकरणाचा मूळ गाभा — काय म्हणतं माने कुटुंब?

“1920 पासून आमच्या पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या जमिनीवर आमचे पुर्ण ताबा व कुळ हक्क आहेत. आमच्या वडिलोपार्जित जमिनीतील आमची नावे फेरफार करून हटवण्यात आली आहेत. यामागे महसूल प्रशासनातील अधिकारी आणि काही राजकीय शक्ती यांचे संगनमत आहे,”
— असा ठपका विजयकुमार व समीर माने यांनी उपोषणाच्या निवेदनात ठेवला आहे.


🏛 70ब अन्वये निकाल आमच्या बाजूने – तरीही कुळ नाव हटवलं!

सदर जमिनीबाबत 70 ब अंतर्गत निर्णय माने कुटुंबाच्या बाजूने लागूनही, नवीन तहसीलदार नागेश गायकवाड यांनी त्या निकालाची पायमल्ली करत कुळ नोंद काढून टाकल्याचं कुटुंबीयांचं म्हणणं आहे.

विशेष म्हणजे, या जमिनीबाबत सातारा दिवाणी न्यायालयात कायमस्वरूपी स्थगिती आदेश (स्टे) लागू असूनही, महसूल अधिकाऱ्यांनी संबंधित आदेश नजरेआड करत कारवाई केल्याचा आरोप आहे.


“सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयालाही फाटा”

माने कुटुंबीयांनी यासंदर्भात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पोलीस अधीक्षक सातारा यांच्याकडे निवेदन सादर करत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा आधार दिला आहे. त्यानुसार,

“नागरिक न्यायालयाचा निर्णय महसूल यंत्रणेस बंधनकारक असतो, तरीही तहसीलदारांनी ती जबाबदारी नाकारली.”


🔥 प्रशासनाच्या कारवाईमुळे कुटुंब अडचणीत – आत्मदहनाचा इशारा!

“सदर जमिनीवर आम्हा 15 वारसदारांचे जीवन आधारले आहे. आमच्या हक्कांची अशी पायमल्ली सुरूच राहिली, तर आमच्यासमोर आत्मदहनाशिवाय पर्याय नाही,” – असा इशारा दिला आहे.

त्याचबरोबर समोरच्या पक्षाने मोठ्या आर्थिक शक्तीच्या जोरावर जमीन विकत घेतल्याचा आरोप करत,

“जर ते जमीन खरेदी करू शकतात, तर आमच्यावर ३२ ग अंतर्गत प्रक्रिया होऊन मालकी हस्तांतरण व्हावं,”
अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.


🚨 “आमच्या जिवितास धोका” – मोठ्या शक्तींचा हस्तक्षेप असल्याचा आरोप

उपोषणकर्त्यांनी हेही स्पष्ट केलं आहे की,

“या प्रकरणात राजकीय आणि गुन्हेगारी शक्तींचा हस्तक्षेप आहे. आमच्या जिवास धोका असल्यास त्यास महसूल प्रशासन जबाबदार राहील.”


📍 सध्या काय स्थिती आहे?

  • जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू
  • उप-कलेक्टर व मंडल अधिकारी यांच्याकडे प्रकरण प्रलंबित
  • उच्च न्यायालयातही खटला सुरू
  • कुटुंबीयांचे म्हणणे – “आमचा कब्जा, आमचे हक्क, न्यायालयीन आदेश असूनही महसूल प्रशासन आमचा आवाज दडपतोय”

🔍 प्रशासन काय म्हणतं?

संपर्क साधूनही तहसीलदार नागेश गायकवाड यांचा अधिकृत प्रतिसाद अद्याप मिळालेला नाही. मात्र स्थानिक प्रशासनाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.


हा केवळ जमीन वाद नाही, तर शेतकऱ्याच्या न्याय, हक्क, आणि सत्तेच्या दडपशाहीविरोधात उभा राहिलेला लढा आहे. या प्रकरणात न्यायालयीन आणि प्रशासकीय यंत्रणेची पारदर्शकता कितपत टिकते, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.



aimmedia

वाचक संख्या  

बातमी शेयर करा.

aimmedia

वाचक संख्या  

बातमी शेयर करा.

error: Content is protected !!